अयोध्या जमीन विवाद Live Update: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब जनवरी 2019 में होगी सुनवाई आज से सबसे चर्चित और विवादित केस अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है| अब ये देखना होगा की सुप्रीम कोर्ट की यह नई बेंच जिसमें मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ होंगे, क्या फैसला सुनाएगी| आज अदालत में नियमित सुनवाई की डेट का ऐलान भी हो सकता है| दरअसल अदालत में सुनवाई के साथ ही अदालत को यह तय करना है की इस जमीन पर मालिकाना हक़ किसका है? आज से शुरू हो रही अयोध्या जमीन विवाद की सुनवाई के दौरान अदालत में सभी पक्षों के मौजूद रहने की उम्मीद है|
साल 2010 में इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था की 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षकारों भगवान रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के बीच बराबर बांट दिया जाए| इस फैसला के विरोध में कई पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिर से सुनवाई की गुहार लगाई थी| आज से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही अयोध्या जमीन विवाद पर देशभर के लोगों की निगाहे टिकी हुई है|
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बता दें की इस समय राम मंदिर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है| बीजेपी की सभी सहयोगी पार्टी राम मंदिर के निर्माण पर दबाव बना रही है और मंदिर निर्माण के अन्य विकल्प ढूंढ रही है|
अयोध्या विवाद में अब तक क्या हुआ?
1949: बाबरी मस्जिद के भीतर भगवान राम की मूर्तियां देखी गई,
सरकार ने परिसर को विवादित घोषित कर भीतर जाने वाले दरवाज़े को बंद किया
1950: फ़ैज़ाबाद अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर पूजा करने की मांग.
हिंदुओं को मस्जिद के भीतर पूजा करने की इजाज़त, भीतरी प्रांगण बंद
1959: निर्मोही आखड़ा ने याचिका दायर कर मस्जिद पर नियंत्रण की मांग की
1961: सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की याचिका, मस्जिद से मूर्तियों को हटाने की मांग
1984: वीएचपी ने राम मंदिर के लिए जनसमर्थन जुटाने का अभियान शुरू किया
1986: फ़ैज़ाबाद कोर्ट ने हिंदुओं की पूजा के लिए मस्जिद के द्वार खोलने के आदेश दिए
1989: राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित स्थल के क़रीब पूजा की इजाज़त दी.
वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में रथ यात्रा निकाली.
बिहार के समस्तीपुर में लालू सरकार ने आडवाणी को गिरफ़्तार किया
1992: कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराया, अस्थाई मंदिर का निर्माण किया.
देशभर में दंगे हुए जिसमें 2000 से अधिक लोगों की जानें गई
1992: केन्द्र सरकार ने जस्टिस लिब्रहान की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया
2003: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ASI को विवादित स्थल की खुदाई का आदेश दिया.
ASI की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर के संकेत
2010: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने विवादित ज़मीन को तीन भाग में बांटने के आदेश दिए,
अलग-अलग पक्षकारों ने हाइकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
