नमस्कार दोस्तों, मिल रही ताजा सूचना के मुताबिक तमिलनाडु सरकार जल्द ही ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस अध्यादेश लाने वाली है। इस अध्यादेश के आने के बाद तमिलनाडु राज्य में उन ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लग जाएगा जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है। यह तमिलनाडु राज्य की सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाएगा। आइए जानते है विस्तार से।
Online Games Ban Tamil Nadu Govt. News in Hindi | तमिलनाडु में होंगे ऑनलाइन गेम बैन
तमिलनाडु सरकार की ओर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार अब ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश लाने वाली है। यह अध्यादेश सट्टेबाजी और जुए सहित सभी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल प्रभाव में लाया जाएगा, जिसकी वजह ने न जाने कितने लोगो ने आत्महत्या की है। मद्रास हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के चंदू की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
क्या सभी ऑनलाइन गेम्स पर लगेगा का प्रतिबंध
समिति ने 27 जून को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस रिपोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव वी. इराई अंबू ने ऑनलाइन सट्टे वाली और जुआ पर प्रतिबंध लगाने के लिए बीते शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। मिली जानकारी के अनुसार सभी ऑनलाइन गेम पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे बल्कि इसकी जगह सरकार उन खेलों पर प्रतिबंधित और विनियमित करने और आनलाइन गेम पर बिताए गए समय को एक दिन या सप्ताह में एक बार सीमित करने की योजना बना रही है।
3 वर्षो में 17 लोगो ने की आत्महत्या
आपको बता दे की ऑनलाइन गेम्स की वजह से पिछले 3 वर्षो में 17 लोगो ने आत्महत्या की है। सरकार द्वारा गठित समिति की तरफ से एक रिपोर्ट में बताया गया है की ऑनलाइन गेम्स लोगो के लिए एक लत बन गया गया है और जिसकी वजह से भारी मात्रा में पैसो का नुकसान होता है। वहीं केंद्र सरकार के 1 अध्ययन से पता चलता है कि देश में ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों की संख्या 400 मिलियन है और यह 2025 तक 700 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।
कई दल ऑनलाइन गेम्स बैन की मांग कर रहे है
तमिलनाडु के पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) सहित कई राजनीतिक दल राज्य में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम चला रहे हैं। वही सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को को बताया कि यदि गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाता है तो कई कानूनी लड़ाईया हो सकती है इसलिए यह खेल के कुछ नियमन पर विचार कर रहा है। जिससे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए एक निश्चित अवधि में केवल एक सीमित राशि खर्च करने की ही अनुमति मिल सके।
