नमस्कार दोस्तों, लगातार बढ़ रहे अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें जब से अग्निपथ स्कीम को लाया गया है तब से लगातार देश के विभिन्न राज्य से लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। लगातार बढ़ रहे दंगे को देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। जिसकी जानकारी उन्होंने आधिकारिक ट्विटर के माध्यम से सांझा की है। गृह मंत्रालय के पहले की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस बलों (सीआरपीएफ) और असम राइफल्स में अग्नि वीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सेना में भर्ती के लिए अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष के छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दें अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए अधिकतम प्रवेश आयु सीमा की छूट 5 वर्ष की होगी।
Agnipath Scheme Protest Updates in Hindi | अग्निवीरों को CRPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण
देश में लगातार बढ़ रहे दंगे और विरोध को देखते हुए आज यानी 18 जून को भारत के गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला गृह मंत्रालय के आधार आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सांझा किया गया है। जिस फैसले में बताया गया है केंद्रीय ससस्त्र पुलिस वालों सीएपीएफ और असम राइफल में अग्नि वारो के लिए 10% आरक्षण घोषणा की है।
यह राज्य अग्नि वीरों को पुलिस भर्ती में देंगे प्राथमिकता
अग्निपथ योजना के विषय में लोगों को अपने भविष्य के असुरक्षित होने का खतरा लग रहा है, जिसको लेकर देश के सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय की ओर से फैसले में बताया गया है कि अग्नि वीरों का भविष्य असुरक्षित नहीं होगा उनके 4 साल की अवधि के बाद केवल 25% लोगों को ही बरकरार रखा जाएगा बाकी अन्य लोगों को सीआरपीएफ और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। जिस भर्ती को लेकर विभिन्न राज्य प्राथमिकता देंगे। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में पहले अग्नि वीरों की पुलिस भर्ती को प्राथमिकता दी गई है।
क्या है अग्निपथ योजना | अग्नीपथ स्कीम के फायदे और नुकसान, 4 साल बाद मिलेंगी नौकरी?
