चुनाव आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्य्ता रद्द करने के बाद, आप पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया| अदालत ने पार्टी को कड़ी फटकार लगते हुए चुनाव आयोग के फैसले को सही करार दिया| अदालत ने कहा की पार्टी को आननफानन में राहत नहीं दी जा सकती|
अदालत ने कहा की आप ने अपने आप ही निर्णय ले लिया की चुनाव आयोग के पास जाना है या नहीं| अदालत ने कहा की जब पार्टी चुनाव आयोग के सामने पेश ही नहीं हुई है तो वह कैसे कह सकती है की आयोग ने सुनवाई ही नहीं की| आम आदमी पार्टी ने तर्क रखा की इस मामले में चुनाव आयोग को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं|
बता दें की कोर्ट ने इस मामले पर चुनाव आयोग से भी जवाब तलब किया है, और पूछा है की क्या इस मामले पर क्या कोई सलाह मशविरा हुआ है| दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और कहा की इस मामले पर फ़िलहाल कोई राहत नहीं दी जा सकती| सुनवाई के दौरान 10 मिनट का ब्रेक लिया गया, जिसके बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई|
इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी| आप पार्टी के वकीलों ने अदालत में कहा की आयोग ने बिना पार्टी का पक्ष जाने इस मामले पर फैसला सुनाया| अदालत में सुनवाई के दौरान आप पार्टी के 6 विधायक मौजूद थे| पार्टी ने अदालत में कहा की जब पहले यह मान लिया गया है की पार्टी के विधायक संसदीय सचिव नहीं है, तो ऐसे में इस मामले पर उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे की जा सकती है|
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आम माथा-आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्य्ता रद्द होने के फैसले के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चुनावो के लिए कमर कस ली है| कांग्रेस पार्टी कोई पिछले दिल्ली विधानसभा चुनावो में करारी हार का सामना करना पड़ा था| दिल्ली असेंबली इलेक्शन में पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी| खबरों के अनुसार शुक्रवार श्याम को कांग्रेस ने एक बैठक की और इस मांमले पर बातचीत की| पार्टी के नेताओं का दावा है की अगर दिल्ली में इस समय चुनाव होते है तो 20 सीटों में से पार्टी 13 सीटें जीत सकती है| बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है|
