नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा एक नई पहल “One Nation One Charger” के बारे में, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार जल्द ही एक नया नियम लेकर आ सकती हैं, इस नए नियम के आने के बाद हिंदुस्तान में एक कॉमन मोबाइल चार्जर का रास्ता साफ हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो केंद्र सरकार और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर के बीच आज यानी बुधवार को कॉमन मोबाइल फोन चार्जर (One Nation One Charger) पर बात होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता अफेयर सेक्रेट्री रोहित कुमार सिंह कर रहे है। इस मीटिंग में मोबाइल फोन और लैपटॉप के मैन्युफैक्चर्स भी शामिल होने वाले है। तो चलिए विस्तार में खबर पढ़ लेते है।
One Nation One Charger News in Hindi
इस बैठक में सभी स्टेकहोल्डर से पता करने का प्रयास किया जाएगा कि भारत में एक कॉमन चार्जर कैसे अपनाया जा सकता है? यही नहीं स्टेकहोल्डर और मैन्युफैक्चर्स की दिक्क्तों का भी ध्यान रखा जायेगा और फिर बिच का हल निकला जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे की यूरोप पहले से ही इस नॉर्म्सक को अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बैठक में मल्टीपल चार्जर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सभी कंपनियों से सुझाव मांगे जा सकते है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा की आखिरकार भारत सरकार यह क्यों करना चाहती है? तो आपको बता दे की इस फैसले से ई-कचरे को रोकने के अलावा उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा।
बैठक में क्या हो सकता है ?
मौजूदा समय में चार्जर के पोर्ट की वजह से ग्राहकों को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, और आप इस बात से कितना सहमत है ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में भी इस प्रकार की आवाज उठ रही है। यूरोपीय संघ ने 2024 तक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक यूएसबी-सी पोर्ट को कॉमन चार्जिंग नॉर्म अपनाने का ऐलान किया है।अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक टाइप सी (Type-C) चार्जर को One Nation One Charger में शामिल किया जा सकता है।
क्या Type-C Charger One Nation One Charger?
अभी भी देखा जाये तो ज्यादातर स्मार्टफोन टाइप सी ( Type-C) चार्जर को ही सपोर्ट करते है, और कुछ लैपटॉप में भी Type-C Charger देखने को मिल जाते है। संभवत आने वाले कुछ समय में सभी समाज फोन और लैपटॉप में टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाए। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पढ़ने के लिए हमारा साथ बने रहे।
