दिल्ली सरकार ने पेश किया 53000 करोड़ रूपये का बजट, जाने बजट से जुड़ी 10 खास बातें: दिल्ली सरकार ने आज गुरुवार 22 मार्च 2018 को दिल्ली विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष 2018-2019 का बजट पेश किया| दिल्ली सरकार की तरफ से इस बजट को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया| उन्होंने बताया की इस बार सरकार ग्रीन बजट पेश कर रही है| बता दें की दिल्ली सरकार का बजट पिछली बार के मुकाबले डेढ़ गुणा अधिक होगा| इस साल केजरीवाल सरकार ने 53 हज़ार करोड़ रूपये का बजट पेश किया है| आइए अब जानते है दिल्ली के बजट को कुछ खास बातें
दिल्ली बजट 2018-2019 रिपोर्ट
1- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया कुल 53000 करोड़ रुपये का बजट।
2- दिल्ली की जीडीपी में 11.22 फीसदी की बढ़ोतरी का अंदेशा।
3- मनीष सिसोदिया ने कहा की हम दिल्लीवासियों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं|
4- दिल्ली जल बोर्ड में ऑनट्रैक प्रोग्राम इंडिकेटर का प्रतिशत 82 है। 1209 अनाधिकृत कॉलोनियों को पानी की पाइपलाइन से जोड़ा दिया गया है।
5- पीडब्ल्यूडी की 24 योजनाओं में 56 क्रिटिकल प्रोग्राम इंडिकेटर तय किए गए और इनमें से 55 प्रतिशत प्रोग्राम ऑनट्रैक हैं। बाकी 45 फीसदी ऑफट्रैक पाए गए है।
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6- आउटकम बजट में शिक्षा निदेशालय की 27 योजनाओं को शामिल किया गया है और तय किए गए 153 आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर में से 68 अहम इंडिकेटर का असेसमेंट किया गया। इन 68 में से 50 प्रोग्राम इंडिकेटर यानी 74 प्रतिशत ऑनट्रैक हैं।
7- ट्रांसपॉर्ट क्षेत्र में 60 फीसदी क्रिटिकल इंडिकेटर ऑन ट्रैक है। सरकार ने शहर के स्थानीय निकायों के तहत आने वाली छोटी सड़कों की मरम्मत और देखभाल के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की।
8- डिप्टी सीएम और फाइनैंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने आउटकम बजट को पेश करते हुए बताया कि इस कॉन्सेप्ट में दो तरह के संकेत होते हैं। आउटपुट इंडिकेटर बताता है कि सरकारी विभागों को कौन सी सर्विसेज देनी है और आउटकम इंडिकेटर से यह पता चलता है कि इन योजनाओं का कितने लोगों को अब तक फायदा पहुंचा है।
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9- दिल्ली सरकार ने 2017-18 में लागू कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए पहली बार आउटकम बजट की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। इसमें सरकार के 14 बड़े विभागों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की गई है और बताया गया है कि जो टारगेट्स तय किए गए थे, उनमें से कितने हासिल हुए हैं।
10- एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट समेत कई विभागों के प्रोग्राम इंडिकेटर ऑनट्रैक हैं, जबकि एससी-एसटी, ओबीसी विभाग की योजनाओं को लागू करने में पीछे है।
