केजरीवाल के धरने पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी पूछा- किसने दी एलजी ऑफिस में धरने की इजाजत: बीते 8 दिनों से केजरीवाल और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस में धरने पर बैठे है| इस मामले पर बीजेपी पार्टी के विधायक विजेंदर गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है| उन्होंने मांग की है की दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में आदेश जारी कर सीएम केजरीवाल को हड़ताल खत्म करने के आदेश दे| दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका ओर आज सुनवाई करते हुए कहा की इसे हड़ताल नहीं कहा जा सकता है| अदालत ने कहा की किसी के घर या ऑफिस में बैठकर धरना नहीं दिया जा सकता है| अदालत अब इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई करेगा|
दिल्ली से विधायक विजेंदर गुप्ता ने याचिका दायर करते हुए कहा की सीएम केजरीवाल के द्वारा अवैध धरना दिया जा रहा है| दिल्ली के लोग पानी और प्रदुषण जैसे परेशानी से जूझ रहे है, ऐसे समय में दिल्ली के सीएम का धरने पर बैठना कहा तक जायज है|
आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन के चलते दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन बने किए गए
ब्ज्प पार्टी के नेता विजेंदर गुप्ता ने बताया की हम धरने के विरोध में पिछले 6 दिनों से दिल्ली सचिवालय में धरने पर बैठे है| कल यानि की रविवार को आईएएस असोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया था की वे किसी प्रकार की हड़ताल पर नहीं है| उन्होंने बताया की काम में किसी रोक नहीं लगी हुई है| नियमित रूप से काम जारी है| केजरीवाल के धरने की वजह से दिल्ली के उपराज्यपाल को काम करने में परेशानी का सामना करना पद रहा है| एलजी साहब ने कई मीटिंग को इस वजह से रद्द भी कर दिया है|
विजेंदर गुप्ता ने कहा की हम केवल यह चाहते है की सीएम और उनके अन्य मंत्री जल्द से जल्द काम पर लौट जाए| हम दिल्ली की जनता के लिए भूख हड़ताल पर बैठे है और केजरीवाल और उनके मंत्री अपने फायदे के लिए धरने पर बैठे है|
