दिल्ली के साथ एनसीआर की महिलाएं भी कर सकेंगी मेट्रो में मुफ्त सफर! केजरीवाल सरकर योजना :- राजधानी दिल्ली में महिलाओं को बसों और दिल्ली मेट्रो में मुफ्त में यात्रा करवाने की दिल्ली सरकार की योजना से महिलाओं में खासा उत्साह और खुशी है। लेकिन इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल भी आय की जब दिल्ली से बाहर एनसीआर के मेट्रो स्टेशन पर यात्रा करेंगे तो क्या वहां भी इसका लाभ मिलेगा? या एनसीआर के इलाकों में इस योजना से लोगों को परेशानी होगी? लेकिन अब इ सवाल या परेशानी का हल ढूंढ लिया गया है। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के इलाकों में पड़ने वाले मेट्रो स्टेशन पर भी मुफ्त में यात्रा की जा सकेंगी। सरकार ने डीएमआरसी से मुफ्त यात्रा की व्यवस्था के लिए योजना बनाने और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। तैयार करने को कहा है।
महिलाओं को दिल्ली मेट्रो में यात्रा कैसे करवाई जा सकती है। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। दिल्ली सरकार कुछ इस प्रकार की योजना चाहती है जिससे एनसीआर में रहने वाली महिलाओं को इसका फायदा हो। डीएमआरसी के अनुसार एनसीआर में मेट्रो से यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या 4 फीसदी है। ऐसे में अब यह कोशिश की जा रही है एनसीआर इलाके में यात्रा करने वाली महिलाओं को भी इसका फायदा मिले। आम आदमी पार्टी ने इस योजना के लिए लोगों से जी जा रही राय की समय सीमा में इजाफा कर इसे 15 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
दिल्ली के साथ एनसीआर की महिलाएं भी कर सकेंगी मेट्रो में मुफ्त सफर
योजना को लेकर दिल्ली सरकार विचार कर रही है कि महिलाओं को जो टिकट दिया जाए उस पर यह लिखा हो कि उन्हें मुफ्त सफर कराने में दिल्ली सरकार ने कितने रुपये की सब्सिडी दी। टिकट में जनता पर पड़ने वाला खर्च अंत में शून्य दिखाया जाए। आप के दिल्ली संयोजक व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि सर्वे में योजना को बहुत समर्थन मिल रहा है।
दिल्ली सरकार का इरादा बसों और मेट्रो में इस योजना को एक साथ लागू करवाने का है। डीटीसी और कलस्टर की बसों में दिल्ली सरकार की योजना में कोई बाधा नहीं है लेकिन दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा और टोकन या टिकट आदि को लेकर सरकार के सामने कई अड़चने है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर इस योजना को लेकर चर्चा की।
महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त यात्रा का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है की इस योजना के लागू होने पर सालभर में 1200 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। जिसका वहन दिल्ली सरकार करेगी। कुछ लोग इस योजना बता रहे है तो कुछ लोग इस योजना को चुनाव के मद्देनजर लाई गयी वोट बैंक से जोड़कर देख रहे है। आप हमें कमेंट करके बताए की यह योजना आपके हिसाब से कैसे है और इसका क्या फायदा और नुकसान होगा?
