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Pakistan Petroleum Products Price Hike | आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में किया भारी बढ़ोतरी

नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। बढ़ते आर्थिक संकट के वजह से अब पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान के सरकार से यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की तरफ से रखी गई शर्तों के अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थों कीमतों में बढ़ोतरी की है।

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Pakistan Petroleum Products Price Hike

पाकिस्तान की सरकार ने बढ़ते आर्थिक संकट को देखते हुए सभी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट की माने तो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में लगभग 14 से 19 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई है। सरकार के द्वारा यह कदम नकदी की कमी के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की तरफ से 6 अरब डॉलर का राहत पैकेज बहाल करने की उम्मीद में उठाया गया है।

पेट्रोल पर 10 रूपये प्रति लीटर शुल्क बढ़ा

पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल पर 10 रूपये प्रति लीटर पेट्रोलियम शुल्क लगाया है और हाई स्पीड डीजल (एच एच डी), केरोसिन और हल्के डीजल तेल (एलडीओ)पर 5 रूपये प्रति लीटर अधिक पेट्रोलियम शुल्क लगाया है। जिसकी वजह से अब पेट्रोल की कीमत 14.85 बढ़ गई है। एचएसडी में 13.23 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और एलडीओ में करीब 18.68 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ)  रखी शर्त

आपको बता दें पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह फैसला आईएमएफ के राहत पैकेज को दोबारा शुरू की उम्मीद में यह कदम उठाया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज दोबारा शुरू करने के लिए बिजली की दरों और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की सख्त शर्त रखी है। 22 जून को पाकिस्तान सरकार ने अन्य अंतरराष्ट्रीय स्रोत से वित्त पोषण सहायता हासिल करने के लिए और आईएमएफ में रुके 6 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को बहाल करने के लिए एक समझौता किया था। जिसमें इस शर्त को रखा गया था।

पाकिस्तानी वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल का बयान

पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने रिपोर्टरों से कहा कि इमरान सरकार की पिछली सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौते से मुकर जाने के बाद 4 महीने पहले आईएमएफ राहत कोष को रोक दिया गया था। अब उसे बहाल करने के लिए और इस आर्थिक समस्या को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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