भारत सरकार ने हज पर जाने वाले यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी को ख़त्म करने की घोषणा की है| इस साल से जो लोग हज की यात्रा के लिए जाएँगे उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी अब नहीं मिलेंगी| इस साल तकरीबन 1.75 लाख मुस्लिम श्रद्धालुओं इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा| अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है की इस साल से जो लोग हज की यात्रा के लिए जाएँगे उन्हें किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी| केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी नई हज नीति सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया है| हल साल केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 700 करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी| जो इस साल से नहीं मिलेगी|
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा ने सरकार ने इस फैसला लिया है की इस साल से हज यात्रियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं दी जाएगी| सब्सिडी के इस पैसे को मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगाया जाएगा| बता दें की सरकार के इस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी को बंद करने के लिए कहते हुए कहा था की सरकार को 2022 तक हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए|
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए साल 2017 के अक्टूबर महीने में नई हज नीति को बनाया| इस नई नीति के तहत सब्सिडी को बंद करने और 45 साल से ज्यादा उम्र की औरतों को अकेले हज पर जाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव है| बता दें की अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई हज नीति 2018-22 को बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया| इस समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह, पूर्व न्यायाधीश एस एस पार्कर, भारतीय हज समिति के पूर्व अध्यक्ष कैसर शमीम और इस्लामी मामलों के जानकार कमाल फारुखी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में हज प्रभारी संयुक्त सचिव आलम आदि लोग इसके सदस्य थे|
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बता दें की यह नीति केंद्र सरकार ने 2018 से 2022 के लिए बनाई है| हज पर जाने वाले लोगो के खर्चे पर सरकार 9 फीसदी का जीएसटी लगाएगी| केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने साल 2017 के अक्टूबर महीने में नई हज नीति पेश की थी| जब से सरकार ने यह नई हज नीति पेश की है तब से यह सुर्खियों में है|
