नए साल पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, डिजिटल पेमेंट करने वालों को मिलेगा फायदा:: फाइनेंसियल ईयर 2020-21 के लिए बजट पेश करने से पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी की मर्चेट डिस्काउंट रेट यानि एमडीआर फीस का खर्च अब सरकार उठाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा की जनवरी के बाद 50 करोड़ रूपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को रुपे डेबिट कार्ड और UPI QR के जरिए पेमेंट (Digital Payment) की सुविधा देनी होगी। उन्होंने यह भी साफ़ क्या इसके लिए ये कंपनियां एमडीआर फीस नहीं लेंगी।
बता दें की डेबिट कार्ड पर एमडीआर चार्ज वह होता है जो मर्चेट अपने सर्विस प्रोवाइडर को देता है। यह PoS टर्मिनल पर हर बार कार्ड स्वाइप करने के लिए चार्ज किया जाता है. यह ऑनलाइन और QR कोड के जरिए लेनदेन के लिए चार्ज किया जाता है.
मर्चेन्ट द्वारा दिया जाने वाला यह चार्ज तीन स्टेकहोल्डर में बांटा जाता है. इसमें लेनदेन की सुविधा देने वाला बैंक, PoS इंस्टॉल करने वाला वेंडर और कार्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर शामिल है. क्रेडिट पर स्वाइप के दौरान लगने वाला यह चार्ज 2 प्रतिशत तक हो सकता है.
साल 2019 में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि 50 करोड़ रुपये व उससे अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस को डिजिटल पेमेंट के दौरान अपने चार्ज को कम करना चाहिए। तब उन्होंने कहा था की इस खर्च का वहां आरबीआई को उठाना चाहिए। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी।
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वित्त मंत्री ने सरकारी बैंको के वित्तीय प्रदर्शन और उनके व्यवसाय वृद्धि की समीक्षा करने के लिए बैंको के प्रबंध निदेशकों और सीईओ के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा की बैंको के खिलाफ सीबीआई सीधी कार्यवाही नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा बैंक में हुए फ्रॉड के बारे में बैंक ही सीबीआई को केस देंगे। उन्होंने कहा की बैंक की मर्जी के बिना सीबीआई को केस नहीं दिया जाएगा।
