GST काउंसिल की 31वीं बैठक समाप्त, खान-पान की चीजों से लेकर मूवी टिकट तक हुई सस्ती: आज हुई जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में कई चीजें सस्ती करने पर सहमति बनी है| पुडुचेरी के सीएम ने बताया की कुल 33 चीजों पर जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है| इन्हें 18 फीसदी के घटाकर 12 फीसदी से 5 फीसदी तक लाया गया है। सात चीजों को जीएसटी की 28 फीसदी के स्लैब से हटाकर 18 फीसदी में किया है|
उत्तराखंड के वित्तमंत्री ने जानकारी दी की के चीजों को 28 फीसदी वाले स्लैब से निकालकर 18 फीसदी के स्लैब में डाला गया है| फुटवियर को 12 फीसदी के स्लैब में लाने पर विचार विमर्श हुआ है| इस समय कुछ फुटवियर 5 फीसदी तो कुछ 12 फीसदी के स्लैब में है|
Finance Minister Arun Jaitley on the decisions taken in GST Council meet: Movie tickets up to Rs 100 brought down to 12% and above Rs 100 has been brought down to 18% from 28% pic.twitter.com/BpOmhTj7Kj
— ANI (@ANI) December 22, 2018
– वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि टीवी, मॉनीटर, टायर्स, पॉवर बैंक, बैटरी आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया|
Finance Minister Arun Jaitley: Monitors and Television screens, Tyres, Power banks of Lithium-ion batteries have brought down from 28% to 18% slab. Accessories for carriages for specially abled persons have been brought down to 5%. pic.twitter.com/4rL1DF6NXl
— ANI (@ANI) December 22, 2018
-32 इंच की टीवी भी सस्ती होगी
-हवाई टिकट भी सस्ता
-पुडूचेरी के सीएम वी. नारायणसामी का बयान- GST की बैठक में 33 चीजों के दाम 18 फीसदी से 12 और 5 फीसदी के स्लैब में किए गए.
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जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 31वीं बैठक आज आयोजित हुई| इस बैठक में तकरीबन 33 चीजों पर से टैक्स की दरें कम करने पर सहमति बनी है| 6 आइटम ऐसे है जिन्हे अब 28 से निकालकर 18 फीसदी स्लैब में लाया जाएगा| 32 इंच पर टैक्स की दर को कम करते हुए 18 फीसदी के स्लैब में कर दिया गया है| 100 रूपये की मूवी टिकट पर अब 18 की जगह 12 फीसदी टैक्स लगेगा| जबकि 100 रूपये से अधिकी मूवी टिकट पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा|
पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले ही संकेत दिए थे की 99 प्रतिशत चीजों और सेवाओं को 28 फीसदी की दर से बाहर किया जा सकता है| वीडियोगेम कंसोल, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डिशवॉशर, टायर, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, मोपेड पर टैक्स की दरों में कमी लायी जा सकती है|