हिमाचल प्रदेश बजट 2018: किसानों को सस्ती बिजली का तोफा, हर परिवार...

हिमाचल प्रदेश बजट 2018: किसानों को सस्ती बिजली का तोफा, हर परिवार को रसोई गैस देने का वादा|

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हिमाचल प्रदेश 2018 का बजट राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में पेश कर रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बजट पेश किया जा रहा है| मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करने से पहले राज्य की जनता का आभार जताया। हिमाचल बजट में क‍िसानों के ल‍िए बिजली की दरों में 25 पैसे की कटौती का ऐलान। अब बिजली की दर एक रुपये से घटकर 75 पैसे हो जाएगी। सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए। इसमें 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 10 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। दूसरे चरण में 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश बजट 2018: किसानों को सस्ती बिजली का तोफा, हर परिवार को रसोई गैस देने का वादा|

गोवंश के संरक्षण के लिए, शराब राजस्व पर 1 रुपया सेस लगाया जाएगा। मतलब की शराब की हर बोतल पर 1 रुपया गोवंश संरक्षण के लिए लिया जाएगा। गोवंश संरक्षण के लिए गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च करने का प्रस्ताव। पशुधन, कृषि और बागवानी मार्केटिंग के लिए सरकार सदन में बिल लाएगी। मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत भागीदारी को बढ़ावा।

Himachal Pradesh Budget 2018-19 Highlights Updates:

पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ायाजाएगा। जिला प्रतिनिधियों का 8 से 12 हजार रूपये किया जाएगा। वही सदस्य का 3 से 4 हजार रुपए करने का प्रस्ताव। ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 रूपये करने की मंजूरी। प्रधान का मानदेय 4 से 5 हजार रुपए किया गया। ब्लॉक का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई लैब को सुंदरनगर में खोली जाएगी। राज्य में विज्ञान ग्राम की स्थापना की जाएगी। 12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों को विज्ञान पुरुस्कार देने का प्रस्ताव।

एपीएल परिवारों को राशन पर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया। गृहणी सुविधा योजना को लांच की गई है। इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जो कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में नहीं मिलता है। हर परिवार को रसोई गैस से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 12 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए है।

पालमपुर और शिलारू में बागवानी के लिए दो नए केंद्र स्थापित किए जाएँगे। किसानों की आय दोगुनी करने पर ध्यान दिया जाएगा। सिंचाई की 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ रूपये बजट में प्रस्तावित किए गए।

हिमाचर में ट्राउट फिशिंग के लिए 11 नई जगह को तलाशा जाएगा। इसके लिए सरकारी जमीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा निवेश पर 50 फीसदी का अनुदान मिलेगा। मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया जाएगा। हाउसिंग स्कीम के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है। हर पंचायत में गौरव पट्ट लगाया जाएगा|

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दूध की खरीद पर १ रुपया बढ़ाया जाएगा। दुग्ध उत्पादन के लिए डेरी लगाने पर 10 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाएगी। 20 प्रतिशत देसी नस्ल की गाय के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस पर 20 प्रतिशत किसान को अनुदान मिलेगा।