गुजरात बजट 2018: जाने क्या घोषणाएँ की विजय रुपाणी सरकार ने इस...

गुजरात बजट 2018: जाने क्या घोषणाएँ की विजय रुपाणी सरकार ने इस बार

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(गुजरात बजट 2018) Gujarat Budget 2018 Highlights Report in Hindi, गुजरात विधानसभा ने आज मंगलवार 20 फरवरी को आगामी वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया| यह बजट गुजरात के उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने पेश किया| बता दें की गुजरात विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत 19 फरवरी को हुई थी और 19 फरवरी को ही इस सत्र का समापन हो गया| बजट को पेश करते समय नितिन पटेल ने कहा की हमारी सरकार की नीतियाँ और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है|

गुजरात बजट 2018: जाने क्या घोषणाएँ की विजय रुपाणी सरकार ने इस बार

सरकार ने इस बजट में तकरीबन 30,000 नई नौकरियां उत्पन करने का लक्ष्य रखा है| गुजरात सरकार ने स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में 7,950 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का फैसला किया है| नितिन पटेल ने जानकारी दी की वित्त वर्ष 2016-17 में गुजरात का राजस्व अधिशेष बढ़कर 5,946 करोड़ रुपये हुआ| जो वित्त वर्ष 2015-16 में 1,704 करोड़ रुपये था।

– वरिष्‍ठ नागरिकों को मां वात्‍सल्‍य योजना के तहत लाभ दिया जाएगा| वित्त मंत्री ने बताया की गुजरात के युवाओं में रोजगार तथा स्वरोजगार की भावना को बढ़ाने के लिए 785 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी| जिससे तकरीबन 3 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को पैदा किया जाएगा| गुजरात बजट 2018 से जुड़े हाईलाइट पॉइंट्स आप यहाँ हिंदी में पढ़ सकते है|

– अहमदाबाद में विकास के लिए 210 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई। जिसमे से 100 करोड़ केवल पिराणा डंपिंग साइट पर बॉयो-मायनिंग प्रोजेक्‍ट्स पर खर्च किए जाएँगे|

– गौशाला और पंजरापोल्‍स के बुनियादी संरचना को मजबूत बनाने के लिए 44 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गए हैं। स्‍टेट टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि दी गई। मेडिकल कॉलेजों में वर्चुअल क्‍लासरूम लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

– भूमि एवं जल संरक्षण तथा सलाइन व एल्‍केलाइन जमीन में सुधार के लिए नितिन पटेल ने 548 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। वित्‍त वर्ष 2016-17 में राज्‍य का वित्‍तीय घाटा जीएसडीपी (राज्‍य का सकल घरेलू उत्‍पाद) का 1.42 प्रतिशत रहा। वही पिछले वित्‍त वर्ष (2015-16) में यह जीएसडीपी का 2.25 प्रतिशत था।

– फसल कर्ज पर शून्‍य ब्‍याज के लिए 500 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए। 12 मिल्‍च पशु फार्म बनाने के लिए 3 लाख रुपये प्रति फार्म के हिसाब से सरकार ने धन वितरित किया। इसके अलावा कृषि, किसान कल्‍याण और सहकारी विभाग के लिए 6,755 करोड़ रुपये की राशि दी।

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– मुख्‍यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के साथ प्रतिमाह 3,000 रुपये देने का प्रावधान। सानंद में सफल पायलट प्रोजेक्‍ट के बाद फसलों की रक्षा के लिए चार नए ई-रेडिएशन प्‍लांट्स को लगाने का ऐलान किया गया।